रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार प्राइवेट सेक्टर की नई नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण का दिखावा कर रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां है ही नहीं।
प्रदेश में उद्योग-धंधे चौपट हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। सीएमआईई के ताजा आंकड़े इस बात के गवाह हैं। चिरंजीव राव ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में 50 हजार रुपए प्रति माह वेतन से ऊपर वाली नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग-धंधों के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से एग्रीकल्चर जमीन का सीएलयू जारी किए जाते हैं। इसके तहत यह प्रावधान है कि ऐसे उद्योग-धंधों के लिए तकनीकी को छोड़कर 75 प्रतिशत रोजगार हरियाणा के डोमोसाइल प्राप्त निवासियों को देना है। लेकिन इसे सरकार द्वारा सही तरीके से लागू क्यों नहीं किया गया है। राव ने कहा कि जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का शासन काल था, उस समय लाखों की संख्या में छोटे-बड़े उद्योग धंधे स्थापित हुए थे। परंतु आज सरकार की गलत और विफल नीतियों के कारण प्रदेश में छोटे-बड़े उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं।
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