कर्मचारियों के पहले एलटीसी और उसके बाद डीए फ्रीज होने के आदेशों पर कांग्रेस कर्मचारियों के समर्थन में खड़ी हो गई है। सरकार की ओर से इनके साथ ही 1983 पीटीआई को बर्खास्त करने के मामले पर कांग्रेस ने सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया है।
पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब फरवरी में 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया तो उसमें 1.19 लाख करोड़ रुपए का सरकारी खर्च का लेखा-जोखा दिखाया, फिर 100 दिन में ही कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर कैंची क्यों चलाई गई।
प्रदेश में करीब तीन लाख कर्मचारी और 1.29 लाख पेंशनर्स है। यदि डीए की तीन बढ़ोतरी को चार-चार प्रतिशत भी माना जाए तो सरकार ने कर्मचारियों की जेब से 3600 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। खट्टर सरकार मंत्रियों के भत्ते बढ़ा रही है, मंत्रियों व अधिकारियों के लिए नई कारें खरीद रही है, मुख्यमंत्री व मंत्रियों की डिस्क्रीशनरी ग्रांट को कम नहीं किया गया, सरकार की फिजूलखर्ची लगातार जारी है।
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