जिला के अनुसूचित जाति के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने फैडरेशन के वरिष्ठ उपप्रधान भगतसिंह सांभरिया की अध्यक्षता में सामूहिक रूप से सीटीएम संजीव कुमार को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
पदाधिकारियों ने ज्ञापन में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति वर्ग की हजारों संख्या में रिक्त पड़ी रिक्तियों को तुरंत भरने तथा उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7-2 -2020 को दिए गए निर्णय की “अनुसूचित जातियों को पदोन्नति में दिया जाने वाला आरक्षण उनका मौलिक अधिकार नहीं है’ को निष्प्रभावी करने की भी मांग है। समाज के प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से अनुसूचित जातियों के आरक्षण पर जितनी टोका टिप्पणियां आ रही है, उतनी कभी नहीं आई, इससे समाज में वर्तमान सरकारों के प्रति भारी रोष है। ज्ञापन में एससी वर्ग की लंबित रिक्तियों को तुरंत भरने की मांग की है। इसलिए सरकार जल्द इस तरफ कदम उठाए, नहीं तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में आरएस सांभरिया, ओपी नाहरवाल, कांशीराम खिच्ची, एडवोकेट रामपाल मेहरा, महिपाल सिंह रिटायर्ड एसडीईओ, फूल सिंह नाहरवाल, जेपी दहिया, फैडरेशन जिला प्रधान आरपी सिंह दहिया, हजरस के प्रदेश सचिव होशियार सिंह बिहागरा, आरपी सिरोहा, जगदीश डहीनवाल, अमित सैनी, कर्ण सिंह नाहरवाल, गजराज सिंह, जसवंत सिंह भक्तिनगर, सिकन्दर सिंह बधराना, गोपीचंद बढालिया, ईश्वर सिंह, अमित सैनी, रणबीर सिंह, नरेंद्र मेहरा, बीरेंद्र सिंह डहीनवाल, मानसिंह, बलवंत सिंह माखरिया, राजकुमार सुलखा, राजेन्द्र ढोकवाल, राज सिंह राजियाकी व अशोक पीटीआई सहित अन्य मौजूद रहे।
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