हरियाणा की सभी अनाज मंडियों व खरीद केंद्रों में रबी फसलों की खरीद कार्य में लगे आढ़तियों, खरीद एजेंसियों के कर्मचारियों, चाहे वे नियमित हों या आउटसोर्सिंग, फसल लेकर आने वाले किसानों व मजदूरों का 10 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की है। उन्होंने सभी को कोरोना वारियर्स-11 का नाम देते हुए कहा है कि यदि मंडियों में गेहूं व सरसों फसलों की खरीद के दौरान किसी आढ़ती, किसान, मजदूर या कर्मचारी की कोरोना संक्रमण की वजह से जान जाती है तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी।
अब आढ़तियों को चाहिए कि वे किसानों की फसल खरीदने में पूरा सहयोग करें। प्रदेश में करीब 16 हजार करोड़ रुपए की गेहूं खरीदी जानी है। इस पर आढ़तियों को आढ़त के रूप में करीब 400 करोड़ रुपए मिलेंगे।
40 ग्राम पंचायतों ने लिया गेहूं खरीद का लाइसेंस
बुधवार को प्रदेश की 40 ग्राम पंचायतों ने गेहूं खरीद का लाइसेंस लिया है, 120 किसान उत्पादक संगठनों को भी अब तक लाइसेंस दिया जा चुका है। अब ग्राम पंचायत व एफपीओ दोनों की गेहूं खरीद में लग जाएंगे।
अब तक 5.45 लाख टन गेहूं खरीद
सीएम ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखकर अब तक 42937 किसानों की लगभग 5.45 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदी जा चुकी है। 21 अप्रैल तक हरियाणा में 289140 टन गेहूं खरीदी गई थी। जबकि 21 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में केवल 98858 टन, राजस्थान में 42278 टन और उत्तराखंड में मात्र 1198 टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई ,थी।
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