फसल विविधिकरण योजना के खिलाफ याचिका पर अंतरिम राहत देने से कोर्ट का इनकार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की धान बाहुल्य जिलों में धान के स्थान पर कम पानी से पकने वाली अन्य वैकल्पिक फसलों के लिए किय्रान्वित की जा रही फसल विविधिकरण की योजना की सराहना करते हुए इस याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार फैसले में कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लाखों क्यूबिक टन भूजल का दोहन हो रहा है। अत्यधिक दोहन होने के कारण इंडो-गंगैटिक मैदानों को खतरा हो रहा है। हम भू-जल भरण की तुलना में पानी अत्यधिक निकाल रहे हैं। भू-जल का अत्यधिक दोहन वातावरण व पारिस्थितिकी के लिए खतरा है।



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